Connect with us

News

केंद्र सरकारनं दिली एकूण 320.33 कोटी रुपयांच्या प्रकल्पांना मंजुरी, 10 हजार लोकांना मिळणार या क्षेत्रात नोकरी.

Published

on

केंद्रीय अन्न प्रक्रिया उद्योग, कृषी व शेतकरी कल्याण, ग्रामविकास आणि पंचायत राज्यमंत्री नरेंद्रसिंह तोमर यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत 320.33 कोटी रुपये खर्चाच्या 28 खाद्य प्रक्रिया प्रकल्पांना मान्यता देण्यात आली. 10 राज्यात मंजूर झालेल्या या प्रकल्पांमुळे 10 हजाराहून अधिक लोकांना रोजगार उपलब्ध होणार आहे. यात ईशान्य भारतातील 6 प्रकल्पांचा समावेश आहे.

केंद्रीय मंत्री तोमर यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय किसान संपदा योजनाच्या (पीएमकेएसवाय) अन्न प्रक्रिया आणि संरक्षण क्षमता निर्मिती / विस्तार (सीईएफपीसीपी) योजनेअंतर्गत आलेल्या प्रस्तावांचा विचार करण्यासाठी आंतरमंत्रिय मंजूरी समितीच्या बैठकीत व्हिडिओ कॉन्फरन्सद्वारे चर्चा करण्यात आली. या बैठकीला केंद्रीय अन्न प्रक्रिया उद्योग राज्यमंत्री रामेश्वर तेलीही उपस्थित होते. प्रकल्पांच्या प्रवर्तकांनीही व्हिडीओ कॉन्फरन्समध्ये भाग घेतला.

अन्न प्रक्रिया युनिटच्या स्थापनेसाठी प्रधानमंत्री किसान संपदा योजनेंतर्गत 3 मे 2017 रोजी अन्न प्रक्रिया व संरक्षण क्षमता निर्मिती / विस्तार योजना मंजूर करण्यात आली. या योजनेचे मुख्य उद्दीष्ट म्हणजे प्रक्रिया आणि संरक्षणाची क्षमता निर्माण करणे आणि विद्यमान अन्न प्रक्रिया युनिट्सचे आधुनिकीकरण / विस्तार करणे जे प्रक्रियेचा स्तर, मूल्य वाढवतील आणि अन्नधान्याचे अपव्यय कमी करतील.

या राज्यांचा सर्वात मोठा फायदा

आंतर-मंत्रालयीय मंजूरी समितीने मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, जम्मू-काश्मीर, कर्नाटक, तामिळनाडू, उत्तराखंड, आसाम आणि मणिपूर या राज्यांमध्ये / केंद्रशासित प्रदेशांमधील एकूण 28 खाद्य प्रक्रिया प्रकल्पांना एकूण 320.33 कोटी रुपये खर्च मंजूर केला. ज्यामध्ये 107.42 कोटी रुपयांच्या अनुदान सहाय्याचा समावेश आहे. हे प्रकल्प 212.91 कोटी रुपयांच्या खासगी गुंतवणूकीने राबविण्यात येणार असून यामध्ये सुमारे 10 हजार 500 लोकांना रोजगार मिळणार आहे.

 

 

A meeting chaired by Union Minister of State for Food Processing Industries, Agriculture and Farmers Welfare, Rural Development and Panchayat Narendrasinh Tomar approved 28 food processing projects costing Rs 320.33 crore. The projects, which have been sanctioned in 10 states, will provide employment to more than 10,000 people. This includes 6 projects in Northeast India.

The proposals under the Food Processing and Defense Capacity Building / Expansion (CEFPCP) scheme of the Union Farmers’ Resource Scheme (PMKSY), chaired by Union Minister Tomar, were discussed by video conference at a meeting of the Inter-Ministerial Approval Committee. Union Minister of State for Food Processing Industries Rameshwar Teli was also present at the meeting. The promoters of the project also participated in the video conference.

Food Processing and Defense Capacity Building / Expansion Scheme was approved on 3rd May 2017 under Pradhan Mantri Kisan Sampada Yojana for setting up of Food Processing Unit. The main objective of the scheme is to build processing and preservation capacity and modernize / expand existing food processing units which will increase the level of processing, value and reduce food wastage.

The biggest advantage of these states

The Inter-Ministerial Approval Committee sanctioned a total expenditure of Rs. 320.33 crore for 28 food processing projects in Madhya Pradesh, Uttar Pradesh, Gujarat, Maharashtra, Jammu and Kashmir, Karnataka, Tamil Nadu, Uttarakhand, Assam and Manipur / Union Territories. This includes grant assistance of Rs 107.42 crore. The project will be implemented with a private investment of Rs 212.91 crore and will provide employment to about 10,500 people.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

टेलीग्राम चैनलला ज्वाइन करा

नोकरीची माहिती मिळवा email मध्ये !!

Girl in a jacket

एप्लीकेशन डाउनलोड करा

JobMaharashtra App

फेसबुक पेज ला लाइक करा

Facebook Pagelike Widget

महत्वाच्या भरती